ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 2364 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ  (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ) ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਧੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਈਟੀਟੀ 2364 ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਈਟੀਟੀ 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਈਟੀਟੀ 2364 ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੂਸਾਰ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ.ਐਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਹੁਣ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਨਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦੇਰੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ 2364 ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ 2020 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋ ਇਸਦੀ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੀਰਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਜਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 6635 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 2364 ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ,ਗੁਰਸੰਗਤ ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਗੁਰਸੇਵ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧੂਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਮਰ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ,ਕੇਵਲ਼ ਕਾਲੜਾ,ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਹੈਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ,ਮੋਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਸਰਬਜੋਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।